काठमाडौँ,२२ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघि पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइएको उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो।
सरकारले दोस्रो पटक सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अब तीन सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
अध्यादेशमा गरिएको यही व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक तथा संवैधानिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले यसले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा सीमित सदस्यको प्रभाव बढाउने र शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने बताएका छन्।
योसँगै सरकारले सिफारिस गरेका सबै ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएका छन्। अब ती अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश गरिनेछ।
