बीरगन्ज,२४ वैशाख । आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले सिर्जना गरेको अन्योल अन्ततः अस्थायी रूपमा समाधान भएको छ। सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि वीरगन्जसहित देशका प्रमुख भन्सार नाकाबाट रोकिएका मालवाहक ट्रकहरूको जाँचपास पुनः सुरु भएको छ।
एमआरपी विवादका कारण केही दिनदेखि वीरगन्ज भन्सारमा हजारौं मालवाहक सवारी रोकिँदा व्यापार, आपूर्ति र राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो। बुधबारदेखि भने भन्सार विभागले आयातकर्ताको स्वघोषणाका आधारमा सामान छुटाउने व्यवस्था लागू गरेपछि जाँचपास प्रक्रिया सहज बनेको हो।
नयाँ सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले भन्सारमै वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सामान आफ्नै गोदाममा लगेर लेबल टाँस्न पाइनेछ र बजारमा पठाउँदा मूल्य खुलाउनुपर्ने सर्त लागू हुनेछ। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले एमआरपीसम्बन्धी समस्या तत्कालका लागि समाधान गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मातहतका सबै भन्सार कार्यालयलाई स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यो सहजीकरण लागू भएपछि वीरगन्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख व्यापारिक नाकाबाट मालसामान छुट्ने क्रम तीव्र भएको छ। विभागका अनुसार बुधबार मात्रै भन्सार कार्यालयहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले यो व्यवस्था तीन महिनाका लागि लागू गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वा कानुनी संशोधनमार्फत एमआरपीसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने तयारी गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमै प्रत्येक सामानमा लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार उक्त व्यवस्थाका कारण ट्रक भाडा, बैंक ब्याज, एलसी अवधि र सामान बिग्रिने समस्याले ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको थियो।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सरकारको पछिल्लो निर्णयले तत्काल राहत दिएको बताए। उनका अनुसार वीरगन्जमा मात्रै करिब २ हजार ट्रक रोकिँदा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई ठूलो घाटा पुगेको थियो। व्यवसायीहरूले वस्तुको प्रकृति अनुसार प्याकेजिङ र लेबलिङको नियम फरक–फरक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले अव्यावहारिक नियम लागू गरिए अवैध तस्करी बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
