काठमाडौं,२४ वैशाख । वित्तीय क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामाथि सरकारले व्यापक छानबिन सुरु गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसहित १० जना पूर्वगभर्नरहरूको सम्पत्ति स्रोत र लगानी विवरण अनुसन्धान गर्ने भएको छ।
वि.सं. २०४८ देखि २०८२ साल चैतसम्म राष्ट्र बैंक तथा सरकारी बैंकहरूको नेतृत्वमा रहेका करिब ५ सयभन्दा बढी अधिकारीहरू आयोगको अनुसन्धान दायरामा परेका छन्। यसमा नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेटिएका छन्।
आयोगले पूर्वगभर्नरहरू, डेपुटी गभर्नरहरू, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू तथा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका विज्ञ सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसमेत जाँच गर्नेछ।
त्यसैगरी, विभिन्न विभाग प्रमुख र कार्यकारी निर्देशक तहका कर्मचारीहरू समेत छानबिनमा परेका छन्, जसले नियामक निकायभित्र सम्भावित शक्ति दुरुपयोग र अनुचित लाभका विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुने संकेत गरेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि आयोगको निगरानीमा छन्। उनीहरूका निर्णयहरू, कर्जा प्रवाह प्रक्रिया तथा संस्थागत व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधि पनि पुनः मूल्याङ्कन गरिनेछ। आर्थिक उदारीकरणपछि बैंक लाइसेन्स वितरण, ठूला ऋण व्यवस्थापन र कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी पुराना निर्णयहरू पुनः खुल्ने भएपछि वित्तीय तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा र चासो बढेको छ।
