वीरगन्ज,२५ वैशाख । खेतीपातीको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै मधेश प्रदेशमा फेरि रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ। मकै, चैते धान र उखु जस्ता प्रमुख बालीका लागि अत्यावश्यक डीएपी र युरिया मल नपाउँदा किसानहरू निराश मात्र होइन, आक्रोशित पनि बनेका छन्।
धनुषा, सर्लाही र आसपासका जिल्लाका किसानहरूले वर्षैपिच्छे दोहोरिने यो समस्याले खेती प्रणाली नै संकटमा पारेको बताएका छन्। धनुषाका किसान रामप्रसाद साहका अनुसार सरकारले कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरता भन्दै नारा लगाए पनि व्यवहारमा किसानले आवश्यक मलसमेत पाउन सकेका छैनन्।
सरकारी अनुदानको मल अभाव भएपछि किसानहरू निजी पसलतर्फ जान बाध्य भएका छन्। तर त्यहाँ पनि मल सहज रूपमा उपलब्ध नभएको र अत्यधिक मूल्यमा बिक्री भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। सर्लाहीका किसान अशोक झाका अनुसार उखु रोप्ने समय भइसक्दा पनि मल नपाइनु ठूलो समस्या बनेको छ। निजी क्षेत्रमै लुकाएर राखिएको मल महँगोमा बेचिएको आरोपसमेत छ।
सीमा क्षेत्रमा पहिले जस्तो भारतीय बजारबाट मल ल्याउने विकल्प पनि कडाइका कारण बन्द भएपछि अवस्था झन् कठिन बनेको किसानहरूको भनाइ छ। उत्पादन आधासम्म घट्न सक्ने चिन्ता उनीहरूमा छ।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संघीय स्तरबाट आवश्यक मात्रामा मल आपूर्ति नहुँदा समस्या बढेको स्वीकार गरेका छन्। प्रदेश सरकारसँग आफैंले मल खरिद गर्ने अधिकार नभएकाले आपूर्ति प्रणालीमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार देशको वार्षिक मल माग करिब १७–१८ लाख मेट्रिक टन भए पनि सरकारले ३–४ लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्दा दीर्घकालीन अभाव देखिँदै आएको हो। ढुवानी खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र प्रक्रियागत ढिलाइले समस्या अझ जटिल बनाएको बताइएको छ।
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार केही परिमाणमा मल मौज्दात रहे पनि वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा वास्तविक किसानसम्म समयमै पुग्न सकेको छैन। सरकार जैविक मल प्रयोगमा जोड दिन्छ तर किसानहरू तत्कालको बाली बचाउन रासायनिक मल नै अपरिहार्य भएको बताउँछन्। मल अभावले मधेशको कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने खतरा देखिएको छ। किसान, सरकारी निकाय र वितरण प्रणालीबीच समन्वय कमजोर हुँदा समस्या वर्षैपिच्छे दोहोरिँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
