काठमाडौं,२५ वैशाख । संघीय संसद् सचिवालय मा अब कर्मचारी ट्रेड युनियन नहुने भएको छ। सरकारले हालै ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ मार्फत संसद् सचिवालय सम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनपछि युनियनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइएको हो।
सचिवालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुनी व्यवस्थामै परिवर्तन गरिएकाले अब कर्मचारी युनियनहरूको वैधानिक अस्तित्व समाप्त भएको छ। शाखा अधिकृत विमल परियार ले जारी गरेको सूचनामा अबदेखि युनियनका नाममा कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ ले कर्मचारीलाई आफ्नो हकहित संरक्षणका लागि युनियन गठन गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर नयाँ अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएपछि संसद् सेवाभित्र क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूको कानुनी आधार समाप्त भएको हो।
सरकारले प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी संयन्त्रलाई थप व्यावसायिक तथा अनुशासित बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको बताइए पनि कर्मचारी वृत्तमा यस विषयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई प्रशासन सुधारको प्रयास मानेका छन् भने केहीले कर्मचारीको सामूहिक सौदाबाजी अधिकार कमजोर बनाउने निर्णयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
यो निर्णयसँगै संसद् सचिवालयभित्र कर्मचारी संगठनको भूमिका, अधिकार र श्रम सम्बन्धी व्यवस्थामाथि नयाँ कानुनी तथा प्रशासनिक बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
