काठमाडौं,०२ जेठ । सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। अब रिटको अन्तिम फैसला नभएसम्म सर्वसाधारणले घरायासी प्रयोजनका लागि ल्याउने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल उठाउन नपाइने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि विशेषगरी तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापक विरोध भइरहेको थियो। नुन, तेल, तरकारीजस्ता सामान्य उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू आकाश महतो, अमितेश पण्डित, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णय भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरेका थिए।
अदालतको आदेशपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले राहत महसुस गरेका छन्। यता, राजस्व वृद्धि र अनौपचारिक आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति भने कानुनी चुनौतीमा परेको छ।
