बीरगन्ज,०५ जेठ । बीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर ४ महिनादेखि जारी विवाद साम्य हुनुभन्दा थप चर्किएको छ । ४ महिनादेखि जारी विवाद साम्य गर्न संघ सरकारले पहल नगरेको भन्दै महानगरले सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेर साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालका अनुसार, सोमबार महानगर प्रमुख सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम तथा अधिकांश वडाध्यक्षसहित बसेको बैठकले सेवा बन्द गर्ने तथा बुधबार मन्त्रालयमै गएर साँचो बुझाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले चार महिनाअघि पठाएका सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई महानगरले हाजिर नगराउने अडान कायमै राख्दै आएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १२ फागुन २०८२ मा कँडेललाई वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगरको सहमति बेगर सरुवा गरिएको भन्दै सुरुदेखि नै कँडेललाई हाजिर गराउने सम्बन्धमा असहमति जनाउँदै आएको थियो ।
सरुवा भएपछि कँडेल तत्काल महानगरमा हाजिर हुन नआएको र काठमाडौंमै बसेर विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत महानगरलाई बदनाम गर्ने काम गरेकाले उनलाई कुनै पनि हालतमा हाजिर नगराउने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले पटकपटक ताकेता गरेपछि मात्रै कँडेल रवाना लिएर आउन लागेको, सरकारलाई नटेर्ने र महानगरलाई बदनाम गर्ने कर्मचारीसँग काम गर्न नसकिने ठहर गर्दै बैठकले उनको साटो अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको फुयालले बताए । कँडेललाई हाजिर गर्न नदिएपछि महानगर झण्डै चार महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । जसले गर्दा महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । कर्मचारीले माघ महिना देखिको तलब पाएका छैनन् । महानगरको विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित छन् ।
महानगरले यसअघि नै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कँडेलको सरुवा निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकोमा मन्त्रालयले महानगरको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको फुयालले बताए । मन्त्रालयले महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार समेत मन्त्रालयले कटौती गरेको छ ।
