बीरगन्ज,०६ जेठ । हालेखा परीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा विभिन्न समिति–संस्थाको आर्थिक विवरण परीक्षण गरिएको हो। यसमध्ये १३४ सरकारी निकायको ४५ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ तथा १६ वटा समिति र संस्थाको ३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र क्षतिका कारण ३ मन्त्रालय, २ निकाय र ४ कार्यालयसँग सम्बन्धित २ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ। बुधबार जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा नायव महालेखापरीक्षक तारा प्रसाद पाण्डे ले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्ण लाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझाउँदै पाण्डेले मधेश प्रदेशमा बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनु, अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कमजोर हुनु रहेको बताए।
उनले वित्तीय अनुशासन सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रदेश प्रमुख कर्णले विगतदेखि देखिँदै आएको बेरुजु समस्या अझै समाधान हुन नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदन अध्ययनपछि सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिइने बताएका छन्।
