काठमाडौं,०८ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने बताएका छन्। शुक्रबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले विकास खर्चलाई केवल पूर्वाधार केन्द्रित नभई लैङ्गिक चेतसहित कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे।
उनले सरकारले आगामी बजेट तथा योजनामा “जेण्डर कोडिङ” लागू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विकास खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अधुरा तर अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनका अनुसार ७० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका खानेपानी, सिंचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर छिट्टै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सिंचाइ आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए। यस्तै, विद्युत् प्रसारणतर्फ १३ वटा ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सके आर्थिक वृद्धि बढ्ने धारणा राखे। उनले कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण नेपालले ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको बताए।
उनले अनावश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्दा आलोचना हुने गरेको स्वीकार गर्दै ऋणले उत्पादन र आर्थिक वृद्धि बढाउन योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा समिति सदस्य कमला पन्तले भने संविधान जारी भएपछि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली कमजोर बनेको टिप्पणी गरिन्। उनले महिला तथा दलित समुदायसँग सम्बन्धित सरकारी संरचना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
