बीरगन्ज,०८ जेठ । जनमत पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति पर्साले जिल्लाका विभिन्न जनसरोकारका विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश सरार्फ नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो। ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला प्रसाद दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्ला मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि विकास, पूर्वाधार तथा मानव विकासका सूचकमा पछाडि पारिएको उल्लेख गरिएको छ। राज्यबाट विभेद र उपेक्षामा परेको दाबी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लाका प्रमुख मुद्दा समेट्न माग गरिएको छ।
जनमत पार्टीले Narayani Hospital लाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा प्रस्तावित ५०० शैयाको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै नारायणी रंगशाला र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण तथा अतिक्रमणमुक्त बनाउँदै पर्यटकीय करिडोरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने तथा ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पर्सागढी र पारसनाथ (महुवन मठ) लाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्रमा बन्द अवस्थामा रहेको Birgunj Sugar Factory को जग्गा संरक्षण गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, किसानलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा वैकल्पिक सिँचाइ योजनामा लगानी बढाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
वीरगञ्जमा स्वच्छ खानेपानीको दीगो समाधान, कृषि औजार कारखानालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था, लागूऔषध दुर्व्यसन तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी भारतीय पर्यटकमाथि हुने अनावश्यक सुरक्षा जाँच अन्त्य गरी एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज–पोखरिया सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने तथा सीमावर्ती नागरिकलाई १० हजार रुपैयाँसम्मको घरायसी सामानमा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
स्थानीय युवाको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सीप विकास तथा उद्योग–व्यवसायसँग जोडिएको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र छोटी भन्सार नाकाबाट भारतीय सवारीसाधन प्रवेशमा व्यवस्थित इन्ट्री तथा भन्सार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
