बीरगन्ज,११ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद चर्किँदै गएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय पेचिलो बनेको हो ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच विश्वासको मतअघि मन्त्रालय बाँडफाँटबारे सहमति भएको थियो । तर नेकपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने विषयमा कांग्रेस र एमाले सकारात्मक नदेखिएपछि गठबन्धनभित्र अविश्वास बढ्न थालेको बताइएको छ ।
आइतबार नेकपाले सरकारमा निरन्तर रहने वा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आन्तरिक छलफलसमेत गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा नेतृत्वसँग अर्थ मन्त्रालय दिने प्रतिबद्धता जनाएको बुझिएको छ ।
नेकपाका नेताहरूले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीले बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडानसहित अर्थ मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ । नेकपाले सांसद युवराज भट्टराई ‘समीर’लाई अर्थमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ ।
उता एमालेले पनि चार मन्त्रालयको दाबी गर्दै दबाब बढाएको छ । आइतबार साँझ एमाले मन्त्रीहरूको सूचीसहित मुख्यमन्त्री निवास पुगे पनि अन्तिम समयमा सहमति नजुट्दा शपथ प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
यसअघि जसपा नेपाल र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपाको भूमिका अझ निर्णायक बनेको छ । नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले अहिले मधेश सरकारको भविष्य अर्थ मन्त्रालयको टुंगोमा निर्भर रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।
