काठमाडौं, ११ असार । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो।
रिट निवेदकले पौडेलको पक्राउ कानुनी रूपमा पर्याप्त आधारबिना गरिएको दाबी गर्दै अनुसन्धान तथा मुद्दाको पुर्पक्ष थुनाबाहिरै बसेर गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पक्राउको कारण, आधार र आवश्यक कागजातसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतमा सम्बन्धित निकायको जवाफ प्राप्त भएपछि आगामी सुनुवाइमा थप कानुनी निर्णय लिइने बताइएको छ। हालका लागि अदालतले पक्राउको वैधता र त्यसका आधारबारे स्पष्टिकरण माग गरेको छ भने रिटको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ।
