काठमाडौं,२७ जेठ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई सानो, चुस्त र खर्च कटौतीमुखी बनाउने उद्देश्यसहित एकै पटक करिब १० हजार सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने तयारी थालेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यो प्रावधान एकपटकका लागि मात्र लागू हुनेछ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिनेछ। हाल सरकारी कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै आएका छन्।
निजामती किताबखानाको प्रारम्भिक आँकडाअनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीबाहेक थप करिब १० हजार कर्मचारी एकै पटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। हाल प्रत्येक वर्ष औसतमा २ देखि ३ हजार कर्मचारी मात्र नियमित अवकाशमा जाने गरेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उच्च प्रशासनिक तहमा पर्ने देखिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशतले अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विशिष्ट श्रेणीका ७० सचिवमध्ये ५२ जना तत्काल प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सयौं सहसचिव पनि अवकाशको दायरामा पर्ने सम्भावना छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको, कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिरहेको तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यो कदमलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग जोडेर हेरिएको छ।
यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा विवादास्पद बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई नियुक्तिका समयमा तोकिएका सेवा–सुविधा र अवकाशसम्बन्धी सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी एकतर्फी परिवर्तन गर्न रोक लगाएको छ।
कानुनविद् र प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारीले लोक सेवा आयोगमार्फत निश्चित सेवा सर्तका आधारमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको सहमतिबिना अनुमानित अवकाश मितिभन्दा अघि सेवा समाप्त गर्न खोज्नु प्राकृतिक न्याय र विद्यमान कानुनसँग मेल नखाने तर्क गरिएको छ।
सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनाधीन छ। मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोग र संसदीय प्रक्रियाका कारण समय लाग्न सक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सम्भावनाबारे पनि सरकारी वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
यसैबीच, साउन १ गतेदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढ्ने व्यवस्था भइसकेको छ। बढेको तलब र भविष्यमा थपिने पेन्सन भार व्यवस्थापन गर्न सरकार कर्मचारी संख्या घटाउने विकल्पतर्फ आकर्षित भएको विश्लेषण गरिएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले जबर्जस्ती अवकाश गराउनुको सट्टा आकर्षक सुविधा दिएर स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार कर्मचारीको अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सम्मान गर्दै सम्मानजनक ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ प्याकेज ल्याउनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
कर्मचारी वृत्तमा भने प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। कतिपय कर्मचारीले यसलाई प्रशासनिक संरचनामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेका छन् भने एक दिनको फरकले कसैले ५५ वर्षमै अवकाश पाउने र कसैले ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउने अवस्था समन्यायका दृष्टिले उचित नहुने तर्क पनि उठाइएको छ।
सरकारको प्रस्ताव अन्ततः कानुनी परीक्षण र राजनीतिक सहमतिका आधारमा कस्तो रूप लिन्छ भन्नेमा अबको निर्णय निर्भर रहनेछ।
