काठमाडाै,२७ जेठ । नेपाल सरकारको विशेष पहलपछि भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ। विश्वव्यापी आपूर्ति चुनौतीका कारण मल अभाव देखिएको अवस्थामा सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत दरमा ल्याउन लागिएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ११ गते भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिदका लागि नीतिगत स्वीकृति दिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) बीच खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रारम्भिक चरणमा कृषि सामग्री कम्पनीले आवश्यक मलको परिमाण र मूल्य माग गर्दै आरसीएफलाई खरिद प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसपछि भारतीय कम्पनीले आन्तरिक टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी मूल्य प्रस्ताव नेपाल पठाएको थियो।
नेपाल र भारतका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को भर्चुअल बैठकले नेपालको वित्तीय अवस्था र तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको हो।
जेएससीबाट मूल्य र परिमाण स्वीकृत भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई औपचारिक खरिद आदेश (पर्चेज अर्डर) र कार्यादेश पठाइसकेको छ। अहिले भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसपछि ढुवानी प्रक्रिया सुरु हुने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सम्झौताअनुसार खरिद आदेश प्राप्त भएको १२० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालले कृषकहरूको तत्काल आवश्यकता देखाउँदै आपूर्ति अवधि छोट्याउन भारतसँग विशेष आग्रह गरेको छ। भारतीय पक्षले पनि छिटो आपूर्तिका लागि सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यद्यपि मल तत्काल आइपुग्ने अवस्था भने नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै ढुवानीको काम औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ।
यसैबीच, कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १८ गतेसम्म नेपालमा ३ लाख २९ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन युरिया आपूर्ति भएको छ, जसमा २ लाख ७५ हजार ९ सय ९३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल सरकारी गोदाममा करिब ८० हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया मौज्दात रहेको छ।
डीएपीतर्फ २ लाख ८ सय ३२ मेट्रिक टन आपूर्ति भएकोमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल देशभरका सरकारी गोदाममा ४० हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पोटास मलको आपूर्ति र माग सन्तुलित रहेको सरकारको भनाइ छ। हाल गोदाममा १९ हजार १८० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ, जसले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
