बीरगन्ज,३१ जेठ । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले न्यायिक सेवालाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन बारा जिल्ला अदालतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
शनिबार बारा जिल्ला अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले पुरानो कार्यशैली त्यागेर प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज न्याय उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले जनतालाई अनावश्यक झन्झट नदिई मुद्दा छिटो र प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउन अदालतका कर्मचारी तथा न्यायिक निकायलाई आग्रह गरे।
निरीक्षणका क्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रशासन प्रमुख एवं मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी तथा उच्च अदालत वीरगञ्जका रजिस्ट्रार तारादत्त पौडेल समेत सहभागी थिए।
अदालत प्रशासनका अनुसार हाल बारा जिल्ला अदालतमा सात वटा इजलास सञ्चालनमा छन्। अदालतलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारीस्वरूप भर्चुअल सुनुवाइका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि देश तथा विदेशबाट समेत कानुन व्यवसायीले बहस गर्न सक्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो डिजिटल प्रणालीका लागि करिब २८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपछि इजलासमा ठूला स्क्रिनमार्फत प्रत्यक्ष सुनुवाइ हेर्न र सुन्न सकिने व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ।
मुद्दा व्यवस्थापनतर्फ, अदालतमा कुल ८ हजार ७ सय ३ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ४ हजार ५१ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने ४ हजार ६ सय ५२ मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। तीमध्ये ५ सय १९ मुद्दा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि टुंगो नलागेका छन्।
अदालतका अनुसार धेरैजसो मुद्दा जग्गा विवाद र खिचोला सम्बन्धी छन्। प्राविधिक प्रतिवेदन र नक्सांकन समयमा उपलब्ध नहुँदा फैसला प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायको समन्वय आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर छिटो, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याएका छन्।
