काठमाडौँ,०२ असार । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्षको नेतृत्वमा बसेको बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको केही घण्टामै कार्यविधि पारित गरेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नयाँ कार्यविधिले विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता हटाउँदै चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति र अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने बाटो खुलाएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा नयाँ प्रावधान थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार प्राप्त भएको हो।
यसअघि लागू भएका निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः अमान्य भएपछि सिर्जित कानुनी रिक्तता समाधान गर्न अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेपछि आयोगले नयाँ कार्यविधि अघि बढाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तह (डिएम र एमसिएच सहित)मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता सहअध्यक्षका रूपमा सहभागी थिइन् भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
