काठमाडौँ,०५ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारमाथि सुशासनको नाममा अनियमितता ढाकछोप भइरहेको आरोप लगाउँदै विभिन्न विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले बजेटसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट, विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा कर हेरफेर तथा भन्सार नीतिमा अनियमितताको आशंका उठाएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
शाहीका अनुसार सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले सुशासनको सट्टा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संरक्षण गरेको देखिन्छ। उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्सारमा आएका विद्युतीय सवारी साधनलाई केही समय नियन्त्रणमा राखेको विषय उठाउँदै त्यसको कारणबारे स्पष्टिकरण माग गरे।
सांसद शाहीले स्वास्थ्य बीमा कटौती, अस्पताल सेवामा करको बोझ र विद्युत् महसुलमा भ्याट थप्ने जस्ता निर्णय जनविरोधी भएको टिप्पणी गरे। साथै, प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको उदाहरण दिँदै उनले उच्च शैक्षिक योग्यता भए पनि नैतिकता कमजोर हुँदा देशमा समस्या बढेको तर्क गरे।
उनले संसदमा साना दलहरूको अवमूल्यन भइरहेको भन्दै एक जना सांसदको आवाज पनि समान रूपमा सुन्नुपर्नेमा जोड दिए।
शाहीले अन्त्यमा प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै “हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ” भन्दै राज्य शक्तिको प्रयोग असहमति दबाउन प्रयोग भइरहेको आरोप लगाए।
उनले सबै विवादित विषयमा निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
