तेहरान । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग सन् २०१५ मा गरेको आणविक सम्झौताका केही बुँदाबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको छ ।
१ वर्ष यता अमेरिकी नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको इरानले सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षार गर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो मुलुकको बैंकिङ तथा तेल क्षेत्रलाई नजोगाए आफ्नो युरेनियम प्रशोधनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको हो ।
यसबारे इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षार गर्ने मुलुकहरु जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, रुस र चीनलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । रौहानीले ती मुलुकहरुलाई इरानको मागबारे विचार गर्न ६० दिनको म्याद दिएको जनाइएको छ ।
त्यसबाहेक इरानले आणविक शक्तिका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय प्रशोधित युरेनियम तथा हेभी वाटर भनिने पदार्थको उत्पादन शुरु गर्ने रौहानीले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यद्यपि यो घोषणाबाट इरान उक्त सम्झौताबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिएको भन्ने अर्थ नलाग्ने रौहानीको भनाइ छ ।
यता फ्रान्सका रक्षामन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले फ्रान्स तथा अन्य युरोपेली शक्तिहरु आणविक सम्झौतालाई जोगाउने पक्षमा रहेको जनाएका छन् । यद्यपि फ्रान्सको एक रेडियोसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा गरेका बाचालाई इरानले पूरा गर्न इन्कार गरे त्यसबाट इरानले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक वर्षअघि इरानसँगको आणविक सम्झौता अमेरिकी हितका विरुद्धमा रहेको भन्दै उक्त सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।
अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण पछिल्ला केही महिनायता इरानका अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै आएको बताइन्छ । केही समयअघि मात्र अमेरिकाले इरानका सैनिक दस्ता ‘रिभल्यूशनरी गार्ड कप्र्स’ ९आइआरजीसी०लाई आतंककारी समूहको सूचीमा सूचिकृत गरेको थियो भने हालैमात्र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले मध्यपूर्वमा अमेरिकी फौज तथा अमेरिकी साझेदार मुलुकहरुको हितमा इरानले हानी पु¥याउन सक्ने भन्दै मध्यपूर्वमा लडाकु विमान वाहक नौसैनिक युद्धपोत तथा बम वर्षक विमानको एकाई तैनाथ गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
