काठमाडौं,१८ वैशाख । अबदेखि सरकारी आयोजना अघि बढाउँदा बजेट र निर्माण स्थल (साइट) सुनिश्चित नगरी ठेक्का आह्वान गर्न नपाइने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ठूला परिवर्तन लागू भएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि आयोजनाको बजेट सुनिश्चित नभई वा बहुवर्षीय योजनामा स्रोतको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने छैन। यसले बजेट अभाव देखाउँदै निर्माण कार्य रोक्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब मुआब्जा वितरण, रुख–बिरुवा हटाउने प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ। यसले वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले ‘स्वदेशी मालसामान’ को परिभाषा पनि कडाइ गरेको छ। अब कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालमै भएको हुनुपर्नेछ। यसले वास्तविक घरेलु उद्योगलाई सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिनेछ।
अब ठेक्कासम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। सबै सूचना डिजिटल माध्यम र एकीकृत पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पारदर्शिता र खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
सरकारले यो अध्यादेशमार्फत वर्षौंदेखि देखिएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र अलपत्र आयोजनाको समस्या अन्त्य गर्दै विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
