बीरगन्ज,१८ वैशाख । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ लागू गरेको छ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत ल्याइएको यस निर्देशिकाअनुसार अब किसानले धान, मकै, गहुँ र कोदोजस्ता मुख्य बाली लगाउनुअघि नै सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले बजारको अनिश्चितता कम गर्दै किसानलाई योजनाबद्ध रूपमा खेती गर्न र न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। बालीको मूल्य अग्रिम रूपमा तय हुँदा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्नुका साथै उत्पादनमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाले विभिन्न बालीको मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट समयसीमासमेत तोकेको छ। जसअनुसार उखुको अन्तिम मूल्य कात्तिक ३० भित्र र गहुँको मूल्य असोज ३० भित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै चैते धान, वर्षे धान तथा मकैका लागि पनि छुट्टाछुट्टै अध्ययन र विश्लेषण गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले बाली लगाउनुअघि नै मूल्य सुनिश्चित हुँदा किसानमा आत्मविश्वास बढ्ने र कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
