काठमाडौं, ५ जेठ । सम्झौताबमोजिमको काम नगर्ने आठ ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा पर्नेमा दुई चिनियाँ कम्पनीसमेत छन् । कार्यालयले ६ वटा निर्माण र दुईवटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई शुक्रबार कालोसूचीमा राखेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कालोसूचीमा पर्नेमा पिआर निर्माण सेवा, सीता निर्माण सेवा, एमके थ्रिस्टी जेभी, नेपाल स्वाभिमान प्रालि, नेसनल बायोमेडिकल प्रालि, सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कम्पनी लिमिटेड, चाइना साङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन र दिनेश कन्स्ट्रक्सन छन् ।
ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यो अवधिभर ती कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
व्यावसायिक तथा सीप विकास केन्द्रको सिफारिसमा कार्यालयले पिआर निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखेको हो । भवन बनाउने ठेक्का लिएको यो कम्पनीले समयमा काम नसकेपछि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
त्यस्तै, क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, वीरेन्द्रनगरको सिफारिसमा सीता निर्माण सेवा कालोसूचीमा परेको छ । त्यो कम्पनीले सम्झौताबमोजिम समयमा सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थिएन ।
सम्झौताबमोजिम भवन नबनाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङबेसीको सिफारिसमा एमके थ्रिस्टी जेभी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।
त्यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागको सिफारिसमा नेपाल स्वाभिमान प्रालिलाई र स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा नेसनल बायोमेडिकल प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यालयले गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा दिनेश कन्स्ट्रक्सनलाई पनि तीन वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कार्यालयले चाइना साङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन र सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कम्पनी लिमिटेडलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
चाइना साङ्सीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारको जिम्मा लिएको थियो । डेढ वर्षमा काम सक्ने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको यो कम्पनीले समय गुज्रिँदासमेत काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणको हवाई क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, निर्धारित अवधिमा काम सम्पन्न नगरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना हेटौँडाले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा, स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरेको वा कम गुणस्तरको काम गरेको प्रमाणित भएमा, फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा र योग्यता ढाँटी खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएमा कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा पर्न सक्छन् ।
