काठमाडौँ,१६ वैशाख । राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन नेपाल बार एशोसिएसनले सरकारसँग माग गरेको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानवाद, विधिको शासन र संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
बारले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई असंवैधानिक र संसदीय मूल्यविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अध्यादेश अस्थायी प्रकृतिको व्यवस्था हो, तर नियमित संसद् चलिरहेको अवस्थामा यसलाई प्राथमिक विकल्प बनाइनु संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहार हो।”
बारले यस्तो कदमले शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने खतरा रहने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
त्यसैगरी, संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले सबै कानुन निर्माण प्रक्रिया त्यहीँबाट हुनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ।
अन्त्यमा, नेपाल बार एशोसिएसनले उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन र भविष्यमा संसदीय विधि र प्रक्रियाको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
