काठमाडौँ,१६ वैशाख । सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशव्यापी दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।
अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासङ्घले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। वैशाख १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
त्यस्तै वैशाख १८ गते प्रदेश तथा जिल्ला समितिहरूले सर्वपक्षीय छलफलमार्फत आगामी रणनीति तय गर्नेछन् भने वैशाख २० गते विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा देशव्यापी रूपमा प्रभातफेरी तथा ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गरिने महासङ्घले जनाएको छ।
महासङ्घले यसअघि नै प्रदेश, जिल्ला शाखा तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ। साथै विभिन्न तहका सरकार र निकायहरूलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ।
महासङ्घले सरकारबाट निर्णय फिर्ता नआएसम्म आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै अघि बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
