विराटनगर, १६ वैशाख । विराटनगर जुट मिल्सको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने सरकारी तयारीप्रति स्थानीयवासीले कडा विरोध जनाएका छन्। वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई विकल्पबिना हटाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार विराटनगरको हाटताली हाटमा भेला भएका स्थानीयले आफूहरूलाई अचानक विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनीहरूको भनाइमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीलाई कुनै पुनर्वास वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नमिल्ने स्थिति छ।
स्थानीय बासिन्दा रुस्तम अलीले सरकारले विकल्प नदिई हटाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए। “हामीले वर्षौंदेखि यहीँ जीवन बिताइरहेका छौँ, बसोबास गरेको ठाउँ छोड्दैनौँ,” उनले भने।
मिल्स प्रशासनका अनुसार उद्योगको स्वामित्वमा रहेको करिब १४ बिघा जग्गामा अनधिकृत बसोबास फैलिएको छ। दक्षिण गेट, हाटताली हाट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्र आसपास करिब ६०० परिवार बसोबास गर्दै आएको अनुमान गरिएको छ। साथै, सडक किनारमा रहेका करिब ३० वटा पसल तथा व्यवसायिक संरचना पनि हटाउने तयारी गरिएको छ।
विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन्।
१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै पहिलो आधुनिक उद्योग मानिन्छ। औद्योगिकीकरणको सुरुवातसँगै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो मिल २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग पनि जोडिन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा व्यवस्थापन अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ।
यसैबीच, रास्वपाकी सांसद तथा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले बुधबार मिल्स परिसरको अवलोकन गरेकी थिइन्। स्थानीयले बस्ती हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्थानीयले बताएका छन्।
