काठमाडौं, ९ जेठ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक जस्ताकोतस्तै अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
गौतमद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभा सचिवायलयमा रहेको उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन म नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछु ।’
विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप नभएको गौतमको निष्कर्ष छ । ‘उक्त विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु’, उनले विज्ञप्तिमा लेखका छन् ।
सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग आफू पूर्ण सहमत भएको तर समय समयमा पेशाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता)बाट आफू पनि शिकार हुँदै आएको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै जिम्मेवार सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था उचित नभएको गौतमको निष्कर्ष छ । बोल्न नसक्नेहरूका प्रतिनिधि, समाजका पहरेदार र ऐनाको रुपमा रहेको पत्रकारलाई सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ ।’
