काठमाडौं । सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणकाे छानिबन गर्न सरकारले चार सदस्सीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गते बसेको बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न झापाका मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगको सदस्यमा जानकी अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगत बहादुर देउवा रहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र भूमाफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख भए बमोजिम आयोग गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । हडपिएका सरकारी जग्गाबारे छानबिन गरी आयोगले ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्ची परियोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले आयोजनाको गर्न बाँकी काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया तत्काल थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नयाँ ठेकेदार नियुक्ति दिने वा काम विभाजन गर्ने सम्बन्धमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गर्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय सरकारको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री बास्कोटाले अमेरिकी राजदूतको ‘गफगाफ’को सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि जानकारी दिए । अमेरिकी राजदूत र्यारण्डी बेरीले आगामी सोमबारबाट ‘राजदुतसँग गफगाफ’ संवाद कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरेपनि उनी विवादमा तानिएका छन् ।
