काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवद्ध २१ जना सम्पादकहरुको समूहले मिडिया काउन्सिल विधेयकसंविधानको मर्मविपरीत भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्पादकहरुले संसदमा पेश भएको पत्रकारितासम्बन्धी विधेयकहरु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् । ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यो विधेयकले संकुचित गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नै नगरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र आफूहरुसँग यसबारे छलफल गर्न सम्पादकहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी, प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सम्पादकहरु सरकारसँग माग गर्दछौं ।’
पत्रकारिता स्वनियमनमा चल्ने स्पष्ट पार्दै सम्पादकहरुले पत्रकारिताका नाममा देखिएका विकृति र असंयमित प्रस्तुतिका कारण पत्रकारिताप्रति प्रश्न उठेको स्वीकार गरेका छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै उनीहरुले पत्रकारितालाई नियमन गर्ने बाहनामा गरिने नियन्त्रण स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
‘पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय विकृत र असंयमित अभ्यासप्रति हामी सचेत छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता विकृति सम्वोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौं ।’
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने सम्पादकहरुमा अखिलेश उपाध्याय, अनुप काफ्ले, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कुन्द दीक्षित, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, दिलभुषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, युवराज घिमिरे, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे र हरिबहादुर थापा छन् ।
