काठमाडौं : सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिंदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा विनियोजन गरिएको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
चालु वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट छुट्टयाइएको थियो। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज र स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ।टोल टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ।
टेलिमेडिसिनमार्फत २४ सै घण्टा सेवा
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइने छ। प्राथमिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्दतिमार्फत चौबिसै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
सबैलाई स्वास्थ्य विमा
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। स्वास्थ्य विमाले समेटने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने छ। विमितलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न न्युनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिने छ। सबै जिल्लामा स्वास्थ्य विमा संचालन गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
क्यान्सरको निःशुल्क परिक्षण
महिलामा बढ्दो पाठेघरको मुखको (सर्भाइकल)क्यान्सर र स्तन क्यान्सर रोगको पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ।पाठेघरको क्यान्सरको खोप कार्यक्रम पनि संचालन गरिने भएको छ। पाठेघर र स्तन क्यान्सर बाहेक अन्य अंगको क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निदानका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जटिल रोगको निःशुल्क उपचार
विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका जटिल रोगको निःशुल्क उपचारका लागि अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ।यसका लागि दुई अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ।
आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। यसअन्तर्गत गर्भवति जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि उपलब्ध गराइएको यातायात खर्चका लागि दुई अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बाल स्वास्थ्यमा ६ अर्ब
बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। मुलुकभरका करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरुप वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ।
यसका क्षयरोग, एडस तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तह र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमलाई साझेदारीमा संचालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराइने भएको छ। यसका लागि स्थानीयतहको लागत सहभागीतामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
निर्माणाधीन अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै पन्ध्र शैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
