लेखक : मनोज पटेल – जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार हुनु नेपालमा कुनै नौलो कुरा होइन । नेपाली कर्मचारीहरुको घुस खाने पुरानो रोग नयाँ नेपालमा पनि छुटेको छैन् । बिभिन्न कार्यालयहरु मध्ये मालपोत, नापी कार्यालय तथा भूमिसुधार कार्यालय पनि भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरुमा पर्ने गरेका छन् । यी कार्यालयहरुमा सर्वसधारण जनताको दिनहु चाप हुने गरेको कारण काम छिटो छरितो गर्नका लागि कर्मचारीहरुले घुस खाने गरेका छन् । कतियप बेला त मोटो रकम चलखेल गरी ठूलै फर्जी कार्यहरु तथा भ्रष्टाचारहरु पनि यी कार्यालयहरुले गरेको उदारहणहरु छन् । पछिल्लो पटक वीरगन्जको मालपोत कार्यालय,सिमराको मालपोत कार्यालय बिवाद तानियो । मालपोत कार्यालय सिमराका तत्कालिन प्रमुख मदन गुप्ताको भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले पनि सेलाएको छैन् ।
गरिब तथा निमुका जनतालाई ठग्ने त्यता पढेलेखेका क्रिमनलहरु माथी सत्य तथ्य छानविन गरी कार्यवाही हुनै पर्छ । जनतासँग सरोकार राख्ने कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार घटनु साटो बढेको आम सर्वसधारणको बुझाई रहेको छ । यसरी काम कारवाही हुन थाले पछि सरकारी कर्मचारी प्रति आम नागरिकको धारणा नकारात्मक हुन थालेको छ । त्यस कारण यस्ता बिषयहरुमा सरकार गम्भीर भए काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयको कार्य, व्यवहार, प्रक्रियालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ । नत्र नयाँ नेपालको के अर्थ रहला र ? भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नको लागि राजनितिक कमिटमेन्ट पनि जरुरी रहेको छ । त्यस कारण सरकारले ठोस निति तथा कार्यक्रम अगि सार्न जरुरी रहेको छ । सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार व्यवहार प्रक्रियाको सरलीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन र कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा पनि आफूखुशी गर्नेहरुलाई कुनै कसिमको छुट दिनु हुदैनन् । यस्ता गलत प्रवृतिलाई निषेद गर्न पूर्ण रुपमा रोक्नको लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने देखिन्छ ।
घुसखोर कर्मचारीहरुलाई बचाउँनका लागि कहि कतैबाट राजनितिक सरक्षण हुनु हुदैनन् । अनि मात्र घुस खानेहरुको बनोबल खस्ने देखिन्छ । घुस खाने मात्र होइन घुस दिने पनि दोषी हुने भएको हुदा घुस दिनेलाई कडा कानुनी कारवाही गर्नु पर्छ । सम्बन्धित कार्यालयका भौतिक सम्पत्ति, अभिलेख एवं राजश्वलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र खोजेका बेला तत्काल प्राप्त गर्ने गरी चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, सबै कार्यालयमा सेवाग्राही सहयोग कक्ष मिलाउन, कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, सुधारका योजना, कार्यक्रम छनोट गर्दा न्यून लागत र उच्च प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
