सम्भवतः विगतमा नेपालले यति अनुभवी अर्थमन्त्री भेटेको थिएन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै २०७४ साल फागुनमा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए ।
अहिले दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका अनुभवी अर्थमन्त्रीले २ वर्षभन्दा कमको कार्यकालमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ सहित २ आवको बजेट पेश गरे । अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत अनुभव तथा बजेट समूहमा कार्यरत रहेका अनुभवी व्यक्तिले बनाएको बजेटको रूपमा बुझिन्छ, यिनलाई हेरिन्छ ।
आफ्नो देशमा रहेको सम्पदा, मालवस्तुको संरक्षण नगरी आयातमा भर पर्दै गएमा कसरी समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको सपना पूरा हुन्छ ?
आव २०७६/७७ को बजेटले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवम् कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माणको उद्देश्य राखेको छ । पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । दुई अंकनजिकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमिको चर्चा पनि गरिएको छ ।
बजेटको कार्यान्वनमा देखिएको अवस्थाबाट हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कार्यान्वयनमा काम गर्ने निकाय कति सबल छन् ? त्यो छर्लंग हुन्छ । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा कुल विनियोजित बजेटको २७ दशमलव ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, जुन अघिलो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशतले कम छ । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा चालू खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ३२ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो परिमाण अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा २.७० प्रतिशत कम देखिन्छ ।
चालू आवको पहिलो ६ महीनामा विकास (पूँजीगत) खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको १५ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो अघिलो आर्थिक वर्षको सो अवधिको तुलनामा २.३० प्रतिशत कम हो ।
यसरी चालू आवको पहिलो अर्ध वार्षिकसम्म १५ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च हुनुमा पटकपटक खरीद नियमावली संशोधन, लामो समयसम्म काम गर्न नसकेका ठेकदारहरूमाथि कारबाही नहुनु, नेपालको मुख्य पूँजीगत खर्चको ठेक्का १८/२० जना ठेकेदारको हातमा जानु, कमिशनको चलखेल हुनुजस्ता कारण छन् ।
निवर्तमान सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटोको अडियो प्रकरण र राजीनामाले पनि आर्थिक अनियमितता र चलखेललाई पुष्टि गर्छ । सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माणको उद्देश्य भए पनि पूर्वमन्त्री, सचिव, अधिकृत तथा बहालवाला मन्त्री, सचिव, अधिकृतदेखि पियनसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारका संयन्त्र तथा कानून पूर्ण छैनन् । सरकारले चाहेअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेर ठूलो अकारको बजेट ९० दशमलव ४० प्रतिशतमा झारेको छ ।
ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्न जनतामाथि संघीय कर, प्रादेशिक कर र स्थानीय कर गरी विभिन्न किसिमको करको बोझ थपिन्छ । नेपाल सरकारले जनतामाथि कति बढी कर थुपारेको छ, त्यो हेरौं । यसका लागि नेपाल र भारतमा रहेको करको दरको अन्तर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यसका लागि आयको सीमा २५ लाख रुपैयाँलाई आधार मानौं ।
नेपालमा नेपाली रुपैयाँ २५ लाख आय आर्जन गर्नेले ६ लाख २० हजार कर तिर्नुपर्छ । भारतमा नेपाली रुपैयाँ २५ लाख आय आर्जन गर्नेले जम्मा नेपाली रुपैयाँ ३ लाख १० हजारबराबरको कर तिर्नुपर्छ । भारतमा साधारण व्यवसाय करको दर १५ प्रतिशत छ । नेपालमा साधारण व्यवसाय करको दर २५ प्रतिशत छ । यसरी नेपाल सरकारले एकातिर पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
करको दरभन्दा दायरा बढाई, जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न दिएको रकमको अकार घटाई, खुला सिमानाका कारण भइरहेको राजस्व चुहावट र कालो धन नियन्त्रण गरी जनउत्तरदायी बजेट निर्माण गरेको खण्डमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना सकार हुन सक्छ ।
अर्कोतिर मित्रराष्ट्र भारतको केन्द्रीय बजेट २०२०/२१ मा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदानमा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । सम्भवतः यसबाट पर्न सक्ने असरलाई कम गर्न सरकारले यही फागुन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर थप गरी १० रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ? गत आवको जेठ १५ गतेदेखि डिजेल तथा पेट्रोलमा दिँदै आएको मूल्यअभिवृद्घि कर फिर्ता रोक लगाउनु, नेपालमा पिठोमा कहिल्यै नलागेको मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउनु, मालवस्तु ढुवानीमा मूल्यअभिवृद्घि कर लगाउनु, किताबको अयातमा भन्सार कर अनिवार्य गर्नु र ढुवानीमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउनुजस्ता कारणले औसत मुद्रास्फीति ६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको बताइन्छ । जब कि, वास्तविक बजारमा मुद्रास्फीति २ अंकको रहेको बुझिन्छ ।
नेपालको वनमा साललगायत विभिन्न काठ कुहिरहेका छन् । तर विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ, जसबापत अर्बौं रुपयाँ बाहिर गइरहेको छ । यसले व्यापारघाटा बढेको छ । यसरी आफ्नो देशमा रहेको सम्पदा, मालवस्तुको संरक्षण नगरी अयातमा भर पर्दै गएमा कसरी समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको सपना पूरा हुन्छ ?
जनतालाई करको बोझबाट बचाउन सानो आकारको जनउत्तरदायी बजेट निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ । करको दरभन्दा दायरा बढाई, जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न दिएको रकमको अकार घटाई, खुला सिमानाका कारण भइरहेको राजस्व चुहावट र कालो धन नियन्त्रण गरी जनउत्तरदायी बजेट निर्माण गरेको खण्डमा समृद्घ नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ ।
