“हेलो, नमस्कार”
“हजुर सर । नमस्कार ।”
“आईतबारबाट बाबुको अनलाईन क्लास सुरु हुँदैछ ।”
“सर, घरमा त नेट छैन ।”
“अरे, लगाउनुस् न उसो भए । नेट नभएर हुन्छ त ?”
“हुन्छ सर । मे हेर्छु । ”
“हेर्छु होईन् । भविष्यको सवाल छ । नेट लगाउनै पर्छ है । अनि मोबाईलमा जुम एपमा पढाउँछौ ।”
“स्क्रिन टच मोबाईल पनि एउटै छ, सर । त्यो भाको मोबाईल पनि उनी अफिस लिएर जान्छन् । ”
“त्यो तपाई मिलाउनुस् न, है । ”
मंगलबार दिउँसो १ बजे बीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं १ छपकैया निवासी रमा देवि (नाम परिवर्तन गरिएको) लाई उनको छोरा पढ्ने एक निजी विद्यालयबाट फोन आउँछ र अनलाईन कक्षा सुरु हुँदैछ, नेट जोड्नुस, मोबाईल किन्नुस् भनिन्छ अनि फोन कट्छ ।
विद्यालयको फोन कट्ने बित्तिकै उनी आफ्ना श्रीमान दिवश लाल (नाम परिवर्तन) लाई फोन गर्छिन् र सारा वृत्तान्त सुनाउँछिन् । उनका श्रीमान् बीरगन्जको आदर्शनगरस्थित एक मारवाडी फर्ममा सहायक लेखापालको काम गर्छन् । उनको मासिक तलब सरदर १८ हजार जति हो, अरे । गाउँमा सम्पत्तीका नाममा एउटा घर छ । जसमा उनका ठुल्दाजुको बसाई छ । बीरगन्जमा उनी डेरा गरि बस्छन् । यहाँको सबै खर्च धान्ने स्रोत भनेकै उनको त्यही १८ हजारले हो । डेरा भाडा, घर खर्च, छोराको विद्यालयको खर्चलगायतका सबै खर्च गरिसकेपछि उनी मासिक ३ हजार जति जम्मा गर्ने गर्छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेलामा त्यो पनि जम्मा गर्न सकिएन ।
यता श्रीमतीको कुरा सुन्ने बित्तिकै उनी आत्तिन्छन् । र, फटाफट नेट कम्पनीहरुको नम्बर खोज्न थाल्छन् ।
केही बेरमा वल्र्डलिंकमा उनको कुरा हुन्छ । वल्र्डलिंकले हाल ३० एमबिपिएसभन्दा कमको सेवा प्रदान गर्ने रहेनछ । न्युनतम ३० एमबिपिएस स्पिडको वाईफाई सेवाका लागि वल्र्डलिंकले जाड्ने बेलामा २६ हजार भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको छ । त्यसपछि वर्षको करिब १७ हजारको शुल्कमा वल्र्डलिंकले हाल सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यो वल्र्डलिंकको न्युनतम प्याकेज हो, अरे ।
क्लासिकटेक, भाएनेटको पनि उस्तै उस्तै छ । १८ हजारको मासिक पारिश्रमिक आर्जन गर्ने दिवशजस्ताका लागि त यो नेटसेवाहरु आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तै रहेछ । नेट जोड्दीन भन्दा पनि नहुने, जोड्छु भन्न पनि नमिल्ने ।
नभन्दै उनले आफ्नो बैंकको खाता जाँच्छन् । खातामा करिब ३० हजार रुपैँया रहेछ । हुन त, लगभग ५० हजार थियो । तर, चैत देखि साउन सम्मको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका बेला केही रकम खर्च भएको रहेछ । लकडाउनका बेला कार्यालय बन्द हुँदा पारिश्रमीक आएन, अरे । पारिश्रमीक नआउँदा पनि घर खर्च टार्नै पर्यो । घर भाडा छोड्न घरभेटिले मान्दै मानेनन् । छोराको विद्यालयबाट पनि तारन्तार फोन आए । केही पैसा विद्यालयमा पनि जम्मा गर्नैपर्यो, अरे ।
खैर, ३० हजार खातामा रहेको देख्नासाथ उनले नेट जोड्दिन आग्रह गरे । २६ हजार स्वाट्टै गयो । उनी खुशी हुन्छन् र घर फर्किन्छन् । घर पुग्दा नेट जोडिसकिएको रहेछ । तर, नेट चलाउने माध्यम भनेकै त्यही एउटा मोबाईल छ, जुन दिवश स्वयम् बोक्छन् । श्रीमतीसँग बल्लतल्ल चलेको नोकिया ११०० र आफुसँग स्यामसुंग जे २ (२०१५) । आफ्नो मोबाईल दिन पनि नमिल्ने । उनले अफिसमा काम गर्दा बिलहरु पठाउन र प्राप्त गर्न व्हाट्सएप प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ ।
आफुसँग भएको ३० हजारमा नेट जोडिसकियो । अब ४ हजार बाहेक एक सुक्को पैसा छैन । ५ महिना पछि बल्ल खुलेको अफिसबाट तलब आउन अझै २५ दिन बाँकी छ । पेश्की साहुले दिन्नन् । ५ दिन पछि छोराको अनलाईन क्लास सुरु हुँदैछ ।
अब के गर्ने त ? नपढाउने ?
एक मध्यम वर्गिय परिवारको मुखियाका लागि उसको छोराछोरीको शिक्षाभन्दा महत्वपुर्ण अरु के नै हुन्छ होला र ? दिवश जस्ता अभिभावकहरुले दिनको १२ घण्टा, अझ कहिले काही त १५ घण्टासम्मको जागिर आफ्ना बालबच्चाहरुको भविष्यका लागि त गर्छन् । आफु नयाँ जमानाको सुखःशैलमा नबाचेर आफ्ना लालाबालाहरुलाई आधुनिकभन्दा आधुनिक सुखःशैल उपलब्ध गराउन सकु भन्ने एकमात्र ध्येय हुन्छ यस्ता अभिभावकहरुको ।
समाजमा परिवर्तन नहोस् भन्ने यिनले चाहेका होईनन् । यिनी चाहन्छन् समाज थप परिवर्तन तर्फ उन्मुख होस् । तर, एक्कासी होईन । झन् शिक्षामा त रातारात हुने यस्ता परिवर्तनले दिवशजस्ता अभिभावकहरुको ढाँड भाँच्चिने गरि प्रहार गर्दो हो । पहिला विभिन्न बहानामा विद्यालयको शुल्क बढ्थ्यो त अहिले विद्यालयको शुल्क, अनलाईन कक्षाका लागि ईन्टरनेट र स्मार्ट फोन नभई नहुने भएछ ।
सरकारले त झन् अनलाईन कक्षालाई वैधानिक्ता दिएर यस्ता अभिभावकहरुको अवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । समाजमा बसोबास गर्ने सबै मानिसको आर्थिक अवस्था समान नहुँदो हो भन्ने विषय हाम्रो सरकारले आखिर किन बुझ्दैन ? किन पटकपटक उसका निर्णयले लाखौँ सपनाहरुको तिलाञ्जली मागिरहेको हुन्छ ? लकडाउनका पछिको अवस्थामा अधिकांश सबै नागरिकहरु आर्थिक हिसाबले सामान्यभन्दा कैयौँ गुणा पछाडि धकेलिएका छन् ।
कतिपय त बेरोजगार सम्म भएका छन् । यस्तो बेलामा त सबै क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुको सट्टा अनावश्यक खर्च र करको दायरा फराकिलो पार्नुको कुनै तुक छैन । आर्थिक रुपमा सबैलाई प्रभाव परेको छ । यो त साझा समस्या समाधानको विकल्प खोज्ने बेला हो ।
दिवशका लागि ऋणको विकल्प थिएन । उनले साथीसँग ऋण लिएर छोराको अनलाईन कक्षाका लागि १६ हजारको मोबाईल किन्छन् । तर, ईन्टरनेट र मोबाईलले मात्र पुगेन । नयाँ कक्षाका लागि नयाँ किताब नभई नहुने रहेछ । पहिला ईन्टरनेट त्यसपछि मोबाईल र अब किताब । निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण किताब उपत्यकाभन्दा बाहिर आउने पाएको छैन । बजारमा उपलब्ध सिमित किताबमा पनि अनावश्यक मुल्यवृद्धि व्याप्त छ । दिवशको छोरा अध्ययनरत विद्यालयले किताब नभई नहुने भनेको छ । अब के गर्ने ? किताब किन्न पनि ऋण लिनु ??
