सोमबार विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रको वर्तमान संविधान र व्यवस्था विरुद्धको प्रस्ताव सार्वजनिक गरे । अस्थिर राजनैतिक अवस्थाबाट निजात पाउन बहसका लागि उनले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको बताएका छन् । उनले लामो संघर्षपछि प्राप्त संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै गणतन्त्रलाई समेत आयातित व्यवस्था भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर मिश्रले बहसका लागि भने मिश्रले अघि सारेका विषयवस्तु वर्तमान संविधान चिन्दैन । प्रस्ट भन्नुपर्दा, संघीयताको जगमा नै टेकेर नयाँ संविधान जारी भएको हो । उनले धर्म निरपेक्षताबारे पनि प्रश्न उठाउदैं हिन्दु राज्य फर्काउने कुरा गरेका छन् । संघीयता र धर्म निरपेक्षता दुवै खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले धर्म निरपेक्षता सम्बन्धमा जनमत संग्रहको कुरा उठाएका छन् । तर वर्तमान संविधानले लोकतन्त्रलाई अँगालेको छ, न कि जनमत संग्रहलाई ।
कुनै पनि विषयबस्तुबारे जनमत संग्रह गरेर निधो गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन । अहिलेको संविधानले बहुमत जनमतलाई मान्यता दिन्छ । तर कसैलाई निषेध भने गरेको छैन । फरक विचार राख्ने संविधान प्रदत्त अधिकार कै कारण मिश्रले यस्तो प्रस्ताव राख्न पाएका हुन् । तर जनमत संग्रहमा यस्तो हुँदैन । यसमा बहुमतले सरकार चलाउने नभएर शासन गर्छ, अल्पमतमाथि दमन नीति अख्तियार गर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकका निम्ति जनमत संग्रह अनुपयुक्त प्रणाली हो । त्यसकारण मिश्रका कुनैपनि प्रस्ताव वर्तमान व्यवस्था, संविधान र जनमत अनुरुप छैन । अब मिश्रका सामुन्ने प्रस्तावलाई सिद्ध गर्ने चुनौति छ । यसबारे उनले जनमत सिर्जना गरेर संविधान संशोधन गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । नत्र अहिलेको संविधान मान्नुको विकल्प छैन ।
मिश्र र मिश्रजस्ताका कुराले मुलुकलाई फेरि दक्षिणपन्थी दिशातिर उन्मुख गराउने निश्चित छ । किनकि नेपालको संविधान अग्रगामी र ९० प्रतिशत बढीको स्वीकार्यता प्राप्त संविधान हो । त्यो बेला मात्र बाँकी दश प्रतिशत छुटेका थिए, जो दक्षिणपन्थी थिए । सबैलाई समेट्न सकेको भए शतप्रतिशत सहमतिको दस्तावेज बन्ने थियो । हिन्दु राज्यका पक्षघर राप्रपाले पनि वर्तमान संविधानमा सहमति जनाएको छ । तर अहिले मिश्रले मात्रै नभएर स्वयम् संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र पनि यी विषयको वकालत हुन थालेको छ । धार्मिक समूहको छिटफुट गतिविधि सुनिएकै थियो, अब दलगत रुपमा यस्ता प्रस्ताव आउनुले संविधान र अग्रमणको बाटो अवरुद्ध हुन पुग्छ । अझ यस्ता अतिवादी चिन्तन र प्रस्तावले सामाजिक सहिष्णुता समेत भड्कने खतरा हुन्छ । अतः यस्ता प्रस्ताव ल्याउनु अगाडि मुलुक, समाज र संविधानबारे सोच्न जरुरी छ ।
