जनकपुर,१४ फागुन । मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हकको अधिकार पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
ती अधिकार कार्यान्वयनमा नआए त्यसै खेरजाने उनले बताए । नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) मधेस प्रदेश कार्य समितिद्वारा शनिबार जनकपुरमा आयोजित ‘आदिबासी जनजाति सांसदहरुको सम्मान तथा आदिबासी पत्रकारको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले त्यस्तो बताए ।
संविधानले आदिबासीका थुप्रै अधिकार सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको अभाव रहेको उनले चर्चा गरे । आदिबासी जनजाति सांसदहरुलाई सामुहिक रुपमा पहल लिन पनि उनले आग्रह गरे । मधेस प्रदेशसभामा पनि केही कानुन निर्माण भए पनि आदिबासीको पक्षमा कानुन अझै बन्न नसकेको उनले प्रष्ट पारे ।
आदिबासी सांसदले विधेयक ल्याएमा आफूले प्रदेश सभामा दर्ता गर्नमा सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए । आदिबासी जनजातिसँगै, पछाडि परेका वर्ग समुदाय, मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकको अधिकार सम्बोधनमा सबै सांसद लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आवश्यक कानुन निर्माणमा दवाव दिएर सहयोग गर्न उनले पत्रकारसँग आग्रह गरे । आदिबासीसहित राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्ग समुदायको उत्थानविना देशमा समृद्धि कायम हुन नसक्ने उनले बताए ।
आदिबासीको भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउने चुनौती भएको चर्चा गर्दै सभामुख मण्डलले संघीयताको मूल मर्म भनेकै स्थानीयको पहिचान संरक्षण गर्नु रहेको बताए । राजनीति नै सबै नीतिको जड भएकाले त्यसमा आदिबासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।
फोनिज मधेस प्रदेशका अध्यक्ष दुष्यन्त चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसदलाई सम्मान गरिएको थियो ।
