यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयक सरोकारवाला निक्याहरुसंग अन्तरक्रिया

spot_img

जनकपुरधाम, असार ६ ।  मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायको विषयमा सरोकारवाला निक्याहरु संग अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।

बुधबार ब्ल्यू डाइमन सोसाइटीको आयोजना तथा ओपेन सोसाईटी फाउन्डेसन प्रयोजनाको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रमका अध्यक्ष  सुनौलो बिहानी समाजका संस्थापक प्रदिप यादव,प्रमुख अतिथीमा प्रदेश संसद राम अशिष यादव ,विशिष्ट अतिथिमा निति आयोग उपाध्यक्ष नथु प्रसाद चौधरी,विशिष्ट अतिथिमा जिल्ला समन्य समिति अध्यक्ष राज नन्दन मण्डल,विशिष्ट अतिथि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका उप- मेयर किशोरी साह,अतिथिमा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय देव कुमारी खत्री , अभियानीकर्मी जमुना भूजेल, सुभद्रा अले,कैयुम राइन्,धीरज साह, इन्सेकका राजु पासवान लगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू संघ सन्था संग यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धाहरु विषयक सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो।

प्रदेश संसद राम अशिष यादव
प्रदेश संसद राम अशिष यादव

सकमाजका हरेक मानिस सरह यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पनि समान आधारमा हेर्न सक्ने गरि कार्य योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ र हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने बजेट भाषणमा नियमित न राखी  लैगिंक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता सरकारी प्रमाणपत्र सरल रूपमा दिने प्रातिबदता गर्नेछु प्रदेश संसद राम अशिष यादवले बताउनु भयो यहि सँगै तथ्यांक एकिन नहुदा जनगणनाको आधारमा एकिन तथ्यांक आउँदा कार्ययोजना निर्धारण गर्न सहज हुने र यो संगै यो समुदायका व्यक्तिलाई रोजगार उन्मुख बनाउनको उत्पादन शिल कार्यमा लगाउनको लागि रोजगार कार्यक्रम गर्ने छौँ’, प्रदेश संसद  यादवले बताउनु भयो।

 

हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने बजेट भाषणमा नियमित नसमेटिने, लैगिंक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता सरकारी प्रमाणपत्र सहजै पाउन कठिन हुने , विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने, बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारविरुद्धका कानुनमा नसमेटिँदा राज्यको सेवा सुविधा र न्याय पाउन गाह्रो भइरहेको र यो समुदायको जनगणना तथ्यांक प्रस्तुत गरी कार्य निर्देशिका बनाउनमा सहज हुने हुँदा यो आवश्यक सँगै यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरुको बारेमा सरोकारवाला निकाय संग (एलजिबिटिआई क्यू)को समान प्रतिनिधित्व र मतदाता अधिकार संग सम्बन्धि , वैवाहिक समानता ,समान रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा योजना ,लाल्छेना र भेदभाव सम्बन्धि मुद्दाहरु बिषयमा निल हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले प्रस्तुतीकरण दिनु भएको थियो ।

सामान्यतया कोही व्यक्ति शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई महिलाका रूपमा मान्छ या कोही शारीरिक रूपमा महिलाका रूपमा जन्मिएर पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबमा आफूलाई पुरुष ठान्छ भने उनीहरु लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्र पर्दछन्। शरीर एक र आत्मा अर्को भएर जन्मनुमा न त उनीहरुको दोष हुन्छ न त उनीहरुको अविभावकको। फरक खालको यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान भएका कारण यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुमाथि विभिन्न लान्छना र अमानवीय व्यवहार हुने गरेको छ। हाम्रो समाजले अहिले पनि यो समुदायलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन।लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले लेस्बियन (महिला समलिङ्गी), गे (पुरुष समलिङ्गी), बाइसेक्सुअल (उभयलिङ्गी), ट्रान्सजेन्डर (पारालिङ्गी पुरुष/महिला), इन्टरसेक्स (अन्तरलिङ्गी), असेक्सुअल (प्रत्यक्ष लिङ्ग वा लैङ्गिक इन्द्रिय नभएको) आदि समुदाय पर्दछन्। जसलाई छोटकरीमा ‘एलजिबिटिआइक्युए’ भनिन्छ।  यो समुदाय खासगरी लैङ्गिक पहिचानसहितको जन्म दर्ता, नागरिकता तथा राहदानी, विवाह र प्रमाणपत्रको समस्याबाट पीडित छ। नागरिकतालाई सबै अधिकार प्राप्तिको अधिकार मानिन्छ तर यही चिजबाट वञ्चित हुनुले उनीहरू धेरै पीडा सहन बाध्य भएको निल हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले बताउँछिन्।

कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि सक्रिय अभियानकर्मी एवं सुनौलो बिहानी समाजका संस्थापक प्रदिप यादवले नील हिरा समाजले विगत २१ वर्ष देखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको यौन स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार तथा वकालतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए। उनले समुदायले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो लैंगिक पहिचान र यौन विशेषताको कारणले विभेद, लाल्छना तथा हिंसा भोग्दै आइरहनु परेको बताए।समुदायले विषेश गरी शिक्षा क्षेत्रमा समस्या र विभेद भोग्नु परेको यादवको भनाई छ। ‘नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर विद्यमान कानून नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्दा समुदायलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको छ,’ उनले भनिने ‘समुदायको मुद्दालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशिता गराउनुपर्छ।’

 

spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय