जनकपुरधाम, असार १९ ।मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधममा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायको विषयमा प्रादेशिक स्तरको अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको सम्पन्न भएको छ।
गत सोमबार मधेस प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सहयोग र सुनौलो विहानी समाज जनकपुरधामको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रम बुल्लु डायमण्ड सोसाइटीको संयोजक पिंकी गुरुङको अध्यक्षता र निति आयोगको उपाध्यक्ष शरदा थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सरोकारवाला निकायहरू संग यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धाहरु विषयक सम्बन्धमा प्रादेशिक स्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायको राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय अवस्था बारेमा डाटा प्रस्तुति गर्दै, हाम्रो समाजले लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एकदमै विभेद गर्छ। लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । हामीलाई अझै धेरै संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था छ। माहाभारत काल देखी रामायणसम्म विषयलाई उखान गर्दै, हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरुले भोग्नुपर्ने लालछाना , विभेद र हिसां नेपालमा अझै व्याप्त रहेको कुरा भुमिका श्रेष्ठले प्रस्तुतिकरण गरिन भने साथै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले आफूहरुले समाजमा भोग्नु परेका विविध वाधा व्यवधानहरु, राज्यले नै सुनिश्चित गरेका हक अधिकार प्राप्तीका क्रममा खेप्नु परेका अफ्ठ्याराहरु लगायतका विषयमा अनुभव साझा गरेकी छिन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका उप-प्रमुख किशोरी सालले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न उद्धमशिल तालिमहरु प्रदान गर्दै, उनिहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई समाजमा स्थापित गर्न लागि परेको र आउने बजेटमा अल्पसंख्यकहरुको केही बजेट छुटाउने र वृद्धा भता समेत छुटाउने प्रति प्रतिवद्धता गरेका छन् भने समाजका हरेक मानिस सरह यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पनि समान आधारमा हेर्न र समाजका व्यक्तिहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउने अवस्था देखिन्छ । यो समुदायको व्यक्तिहरुले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अधिकार प्राप्त गरिरहेका छ्न । तपाईंहरु अझै पनि राजनीतिक रुपमा अगाडि आएर संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए।
यसरी कार्यक्रम गर्दै आगामी दिनमा प्रदेश सरकार नीति बनाउदा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा विशेष मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने समेत मधेस प्रदेश सरकारका निति आयोगका उपाध्यक्ष शरदा थापाले प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएका छन्। उनले भने ‘ कार्ययोजना तथा नीति निर्माण गर्दा तथ्यांक एकिन नहुदाँ केही समस्या आउने गरेको बताइन् । समानता र समताको कुरामा आधारित रहेर यो समुदायका मुद्दा लाई पनि उठान गर्न सधै अग्रसर रहेको छु र आगामी दिनमा पनि रहने नै छु प्रतिवद्धता गरेका छन्। उनले भने ‘ कार्ययोजना तथा नीति निर्माण गर्दा तथ्यांक एकिन नहुदाँ केही समस्या आउने र जनगणनाको आधारमा तत्काल एकिन तथ्यांक होस् आयोगका उपाध्यक्ष शरदा थापाले बताइन् ।
सकमाजका हरेक मानिस सरह यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पनि समान आधारमा हेर्न सक्ने गरि कार्य योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ र हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने बजेट भाषणमा नियमित न राखी लैगिंक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता सरकारी प्रमाणपत्र सरल रूपमा दिने प्रातिबदता गर्नेछु प्रदेश संसद राम अशिष यादवले बताउनु भयो यहि सँगै तथ्यांक एकिन नहुदा जनगणनाको आधारमा एकिन तथ्यांक आउँदा कार्ययोजना निर्धारण गर्न सहज हुने र यो संगै यो समुदायका व्यक्तिलाई रोजगार उन्मुख बनाउनको उत्पादन शिल कार्यमा लगाउनको लागि रोजगार कार्यक्रम गर्ने छौँ भने स्थानीय सरकारले कुरा नबुझेर यो समुदाय अहिले पनि पछाडी परेको छ र तपाईंहरु संगठित रुपमा अगाडि आउनु हामी तपाईंहरुको साथमा छौ माननीय प्रदेश संसद राम आषिश यादवले बताउनु भयो।
यसरी कार्यक्रम गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएकोमा धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा प्रदेश सरकार नीति बनाउदा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा विशेष मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने समेत मधेस प्रदेश सरकारका प्रदेश संसद राम अशिषले प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि सक्रिय अभियानकर्मी एवं सुनौलो बिहानी समाजका संस्थापक प्रदिप यादवले नील हिरा समाजले विगत २१ वर्ष देखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको यौन स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार तथा वकालतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए। उनले समुदायले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो लैंगिक पहिचान र यौन विशेषताको कारणले विभेद, लाल्छना तथा हिंसा भोग्दै आइरहनु परेको बताए।समुदायले विषेश गरी शिक्षा क्षेत्रमा समस्या र विभेद भोग्नु परेको यादवको भनाई छ। ‘नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर विद्यमान कानून नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्दा समुदायलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको छ,’ उनले भनिने ‘समुदायको मुद्दालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशिता गराउनुपर्छ।’
प्रादेशिक स्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, मानव अधिकार आयोगका रेखा दत,मानवीय प्रदेश संसद रेखा शर्मा तिवारी, जनकपुरधाम उप महानगरपालिका उप प्रमुख किशोरी शाह, संचारकर्मी, लगायत मधेस प्रदेशको ८ बाटा जिल्लाका यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन संजय शर्माले गर्नु भएको थियो।
