बीरगन्ज, ०२ फाल्गुन । बीरगन्ज मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ फागुन २८ गते हुने तय गरिएको छ। तर, फागुन २९ गते फागु पूर्णिमा परेकाले यो पटक पनि सुनुवाइ हुनेमा स्थानीयवासीलाई आशंका छ।
सडक विभागले विगत तीन दशकदेखि बीरगन्ज मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने पहल गर्दै आएको छ। यसै क्रममा २०७६ साल कात्तिक १७ गते सडक विभागले सूचना जारी गरेपछि, मुख्य सडकका केही स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही आधारमा सर्वोच्चले उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सडक विभागको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
यसअघि मङ्सिर १७ गते तोकिएको पेसी स्थगित भई फागुन २८ का लागि तोकिएको हो। पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेपछि सम्बन्धित कागजातहरू पेश नहुँदा सुनुवाइ पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ।
बीरगन्ज महानगरपालिकाको रेकर्डअनुसार, गण्डकदेखि भन्सारसम्म मुख्य सडकसँग टाँसिएका करिब ९५० घरधुरी छन्। तीमध्ये करिब १५० घरधुरीले मात्र नक्सापासको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। नक्सापास प्रमाणमा सडक विभागले दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने शर्त समावेश गरिएको तथ्य फेला परेको छ।
हालै, नारायणी अस्पतालको ५०० शय्याको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा माघ २८ गते सर्वोच्चले अस्पताल निर्माणको पक्षमा आदेश दिएपछि, स्थानीयवासीले वीरगञ्ज मुख्य सडकको मुद्दामा पनि आगामी फागुन २८ गते निर्णय आउन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
