काठमाडौँ, ०५ फागुन । गृह मन्त्रालय मातहतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत गर्न अदालतसरहको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७० लाई संशोधन गरी सो अधिकार दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव तिवारीले विभागलाई अब कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापन र लिलाम गर्ने अधिकारसमेत प्राप्त भएको बताए ।
