काठमाडौं, २२ चैत्र । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ लागू गर्दै राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई ऋण कारोबार, बचत संकलन र ब्याजदर निर्धारणमा कडाइ गरेको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउनेछ। साथै, पूँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। बचत संकलनमा पनि सीमा तोकिएको छ, जसअनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूले १० लाख रुपैयाँसम्म, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म, र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न पाउने छन्। १४ पुस २०८० अघि संकलित बचत रकमलाई भने दुई वर्षभित्र निर्धारण गरिएका सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ।
सदस्यतासम्बन्धी नयाँ प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म ऋण दिन नपाइनेछ। साथै, सञ्चालकहरूले ऋण लिन नपाउने नियम राखिएको छ। नियमित बचत गरिरहेका सदस्यहरूलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न पाइनेछ। यसरी ऋण दिँदा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी आवश्यक पर्नेछ।
सहकारी संस्थाहरूले कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यो सीमा पूरा गर्न २०८३ असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ। साथै, बचत सुरक्षाका लागि संस्थाहरूले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन्। परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिने ऋण कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइनेछ।
नयाँ मापदण्डले ब्याजदरमा पनि सीमा तोकेको छ। बचत र ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने नियम लागू गरिएको छ। ब्याजदर निर्धारण गर्दा भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको यो नयाँ मापदण्डले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता रोक्न, सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्न र ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
