काठमाडौं,२९ चैत । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनामा न्यायिक छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री लेखकले तीनकुनेमा अपराधिक गतिविधि भएको र मुलुकको फौजदारी कानुनी प्रक्रिया सुरु भइ राज्यका प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले छुट्टै छानबिनको आवश्यकता नरहेको बताए।
उक्त घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही हुने उनले बताए। अझैपनि राजावादीको हिंसात्मक प्रर्दशनका क्रममा तोडफोड र आगजानी लगायतका घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्री लेखकले घटनालाई विश्लेषण गर्दा नियोजितरूपमा आतंक र अराजकता फैलाउने आपराधिक कार्य हो भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताए।
गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना असन्तुष्टि राख्न सकिने भए पनि लोकतन्त्रको विकल्प पछाडि फर्किने व्यवस्था हुन नसक्नेमा जोड दिए। आपराधिक कार्य गरेर संविधान च्यात्ने, व्यवस्था मास्ने कार्यको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आगो लगाएर निरंकुशताको खोजी उचित नहुने र हिन्दू धर्मजस्तो उत्कृष्ट धर्मलाई निकृष्ट राजनीतिका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताए। लोकतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै लोकतन्त्रका विरुद्धमा कुनै तानाशानी व्यवस्था ठीक हुन्छ भनेर स्थापित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
लेखकले चैत १५ गते निषेधित क्षेत्र तोड्ने काम भएकाले सुरक्षाकर्मीले संयमित भएर आवश्यक बल प्रयोग गरेको जिकिर गरे। तीनकुने क्षेत्रमा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको बताउँदै उनले उपचार गराइराखेको अस्पतालभन्दा बाहिरबाट औषधि किन्नु परेमा पनि त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने जानकारी दिए।
