काठमाडौं, ३० चैत्र । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब नहुने पक्का जस्तै भएको छ। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा एसईई हटाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
श्रोतका अनुसार विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई दुई तह — आधारभूत (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक (कक्षा ९ देखि १२) — मा विभाजन गर्ने सहमति गरिएको छ। कक्षा १ देखि ८ सम्मको मूल्यांकन स्थानीय तहमार्फत हुने र माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रस्ताव छ।
त्यसैअनुसार, अब कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रिय तहमा नलिई विद्यालयस्तरमै गरिने सहमति बनेको छ। “विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अब १२ कक्षामा मात्रै हुनेछ,” समितिसम्बद्ध एक सदस्यले जानकारी दिए।
यसअघि केही सांसदहरूले एसईईलाई प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए, तर छलफलपछि उपसमितिले उक्त परीक्षा नै हटाउनेतर्फ एकमत बनाएको हो।
साथै, प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग नराख्ने, साथै पूर्व–प्राथमिक तहको बाल विकास कार्यक्रम (ईसीडी)लाई दुई वर्षे बनाउने कुरामा पनि सहमति जुटाइएको छ। यद्यपि यी विषयहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। पूर्ण प्रस्ताव तयार भएपछि फुल समितिमा पेस गरिने बताइएको छ।
शिक्षक आन्दोलनले शिक्षाक्षेत्रमा चाप बढिरहेका बेला उपसमितिले विधेयकमा तीव्र छलफल गरिरहेको छ। शिक्षकहरू कक्षा १० सम्मको संरचना र स्थायीत्व माग गर्दै आन्दोलनरत छन्।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता भइरहे पनि सहमति अझै भइसकेको छैन। गत चैत २० देखि शिक्षकहरू काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका छन्।
