काठमाडौं, ३० चैत्र । आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागबारे सरकारले लचकता देखाएको छ। शिक्षक महासंघसँग शुक्रबार भएको वार्तामा सरकारले मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णयहरू गर्न तयार रहेको संकेत दिएको हो।
वार्तामा सहभागी शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र क्याबिनेटले तत्काल गर्न सक्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ। “शिक्षकका माग के हुन् भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था छैन, मन्त्रालयलाई थाहा छ,” पराजुलीले भनिन्, “यदि यति पहिले गरिदिएको भए आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन।”
दुई दिनदेखि सरकार र महासंघबीच वार्ता भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षकको सेवा–सुविधा, तलब–भत्ता, ग्रेडिङ प्रणालीजस्ता विषयमा कुरा भइरहेको छ। यस्ता विषयहरू बजेट तर्जुमा र वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।
पराजुलीका अनुसार, सरकारले गर्न सक्ने कार्यहरू यथाशक्य चाँडो गरिदिएपछि बाँकी विषय संसदमा ऐन निर्माण प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सकिनेछ। “हामी संसदमा ऐन पारित गर्न दबाब दिनेछौं,” उनले भनिन्।
तर शिक्षक महासंघले भने ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्याएको छ। “सरकारले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ, तर ऐन नआउँदासम्म हामी सडकमै रहनेछौं,” पराजुलीले स्पष्ट पारिन्।
शिक्षकहरू २० चैतदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। उपसमितिमा विधेयकमाथि छलफल तीव्र गतिमा चलिरहेको बताइएको छ।
