कोलम्बो, १० वैशाख । लामो आर्थिक संकटपछि सुधारको संकेत देखिए पनि श्रीलङ्काको करिब एक चौथाइ जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेका छन्। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०२४ मा श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत पुगेको छ, जसले बैंकको अनुमानित ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखाएको छ। यो आर्थिक विस्तार सन् २०२२ को गहिरो संकटपछि पहिलो हो। तर, विश्व बैंकका अनुसार जनताले अझै पनि संकटको गहिरो प्रभाव खेपिरहेका छन्।
“आर्थिक सूचकहरू सुधारिए पनि २४.५ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि छन्,” रिपोर्टमा भनिएको छ। तलब अझै सन् २०१९ को स्तरसम्म नपुगेको, श्रम बजारमा पुनरुत्थान नआएको र आप्रवासन दर उच्च रहेको उल्लेख छ।
सन् २०२५ मा भने आर्थिक वृद्धि दर घटेर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। यसको कारण अमेरिकी भन्सार नीतिमा परिवर्तनले उत्पन्न हुने व्यापारिक अनिश्चितता मानिएको छ।
सन् २०२२ मा विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलङ्काले खाद्यान्न, इन्धन, र औषधिको अभावसँग जुध्नु परेको थियो। त्यसपछिका जनआन्दोलनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेलाई अपदस्थ गराए। त्यसपछि सत्तामा आएका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले IMF सँग २.९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज सुरक्षित गरेपछि अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने प्रयास गरे।
हाल वामपन्थी नेता अनुरा कुमार दिसानायकेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले पूर्ववर्ती सरकारका मितव्ययिता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अमेरिकासँग व्यापार वार्ताका लागि प्रयास भइरहेको छ, जसमा श्रीलङ्काले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार जोगाउने रणनीति बनाउँदैछ।
