रौतहट,१३ बैशाख । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपप्रमुख तथा सचिव पदमराज पौडेलले रौतहट जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा बेरुजु रकम ११ अर्ब ४३ करोड पुगेको खुलासा गरेका छन्।
गरुडा नगरपालिका कार्यालयमा आयोजित सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव पौडेलले स्थानीय तहहरूले अनियमित रूपमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु रकम ह्वात्तै बढेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रका लागि आएको अनुदान रकमलाई मनपरी शीर्षकमा खर्च गर्ने परिपाटीले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ।
पौडेलले केही पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिने, एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अनुदान दिने र कानुनको सही कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको जनाएका छन्।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले अनुसन्धान प्रकृयामा सहयोग नगर्ने सरकारी निकायप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले उजुरी आएपछि मात्र तथ्यको आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने स्पष्ट पारे।
आचार्यले अख्तियारले कसैलाई नियतवश दुःख नदिने बताउँदै अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाबीच नियमित छलफल र समन्वय भइरहने प्रतिबद्धता जनाए।
गरुडा नगरपालिकाको सहकार्यमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा र तराई विकास तथा सञ्चार नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर अनुसन्धान प्रक्रियासम्मका विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।
