काठमाडौं,२२ साउन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्षभित्र मुलुकका सबै नागरिकलाई जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना उपलब्ध हुने सुनिश्चितता दिने घोषणा गरेका छन्।
‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ राष्ट्रिय कार्यशालामा बिहीबार बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले वर्तमानमा नेपालका झण्डै एक तिहाइ जनसंख्या मात्र पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचमा रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता जोखिमहरूबाट जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न सबै नागरिकलाई पूर्वसूचनाको पहुँचमा ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे।
“२०३० सम्म सबै नागरिकलाई पूर्वसूचना सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,” उनले भने, “अहिले पनि पूर्वसूचना पुगेका स्थानमा मानविय क्षति न्यून भएको प्रमाणित भइसकेको छ।”
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार रसुवा जस्तो ठाउँमा पूर्व जानकारी नपुगेका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो, तर कञ्चनपुरमा ७७ वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा हुँदा पनि सूचनाको तयारीका कारण कुनै मानवीय क्षति भएन।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ मा घोषणा गरेको ‘सन् २०२७ भित्र विश्वका एक तिहाइ जनसंख्यालाई पूर्वसूचनाको पहुँचमा ल्याउने’ लक्ष्यलाई स्मरण गर्दै भने, “नेपाल केही पछि परे पनि अब त्यो लक्ष्यतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढ्छ।”
“हामी त्यसको स्पष्ट रोडम्याप बनाउँदैछौं। अबको पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै नागरिकलाई पूर्वसूचना पुग्ने व्यवस्था गर्छौं,” गृहमन्त्री लेखकले दृढता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार, पूर्वसूचना प्रणालीले सुरक्षा निकायको कामसमेत सहज बनाएको छ। जोखिम आउनुअघि सतर्कता अपनाउन सकिने भएकाले जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा प्रभावकारी परिणाम देखिएको उनले उल्लेख गरे।
