काठमाडौं,०६ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै नापी तथा मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित पाइएको छ। आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।
आयोगमा गत वर्ष मात्रै देशभरबाट ३७ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ५३ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। प्रदेशगत हिसाबमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११ हजार २७७ उजुरी परेका छन् भने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमात्रै सात हजारभन्दा बढी उजुरीले पहिलो स्थान ओगटेका छन्।
मन्त्रालयगत आधारमा गृह मन्त्रालय (१०.४१ प्रतिशत) र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (१०.३२ प्रतिशत) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा परेका छन्।
स्थानीय तहमा भने पोखरा महानगरपालिका उजुरीको हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको छ। पोखरा महानगरसँग सम्बन्धित ४१३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। त्यसपछि काठमाडौं महानगर (३८१), पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८) र बाराको सुवर्ण गाउँपालिका (२३०) क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ७५३ प्रतिवादीलाई कारबाही माग गर्दै करिब छ अर्ब एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। जसमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको हिस्सा मात्रै चार अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
