काठमाडौं,२८ माघ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी र संरचनागत आधार पर्याप्त भए पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको बताएकी छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले आयोगको कामको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले आयोग पछिल्लो समय अझ निर्भिक र सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको भए पनि भ्रष्टाचारको जरो अझै कायम रहेको टिप्पणी गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार संविधानले अख्तियारको व्यवस्था गरेको छ र भ्रष्टाचार मुद्दा छिटो निर्णयका लागि विशिष्ट अदालत क्रियाशील छ, जसले पर्याप्त कानुनी आधार दिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दोस्रो रणनीतिक योजना तयार गरिरहेको छ, जसले सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
उनले भने, “अख्तियारको कारबाहीले कर्मचारी र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिमा डर त पैदा गरेको छ, तर समाजमा भ्रष्टाचारको जरो अझै कायमै छ। यसले नीतिगत र कार्यान्वयन तहको खाडल स्पष्ट पार्छ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट सम्झँदै अबको शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको हुने स्वीकार गर्दै शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्।
उनको भनाइ अनुसार भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि कानुन र संरचना मात्र पर्याप्त छैन; तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य रहेको छ।
