काठमाडौं,०५ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गामा रहेको द्वेध स्वामित्वको समस्या समाधान गर्दै किसानको हकहित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि सुधारका कार्यक्रमहरू प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। उनले किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले २०२१ साल मङ्सिर १ गतेसम्म मोहि जनिएका व्यक्तिहरूलाई मोहि कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, ऐनको दफा २६(घ) अनुसार मोहिले जोतभोग गर्दै आएको जग्गामध्ये आधा भागमा कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ।
उनले जग्गाधनी वा मोहिमध्ये कुनै पक्षले जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन नदिएमा दुवैको नाममा संयुक्त स्वामित्व कायम गरी मोहिको लगत कट्टा गरिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिन्। आवश्यकताअनुसार दुवै पक्षको मागमा उक्त जग्गा बराबर भागमा बाँडफाँड गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको पनि उनले बताइन्।
बैठकमा सांसद भुवनकुमार सुनारले बिर्ता प्रथा उन्मूलन भए पनि रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र प्युठानलगायत जिल्लाका किसानहरू अझै भूमि समस्याका कारण विस्थापित हुने जोखिममा रहेको विषय उठाएका थिए। उनले प्रभावित किसानहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा मन्त्री रावलले सांसदले उठाएका विषयप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्। उनले किसानका अधिकार संरक्षण र भूमि सम्बन्धी विवाद समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिन्।
