काठमाडौं,१२ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन् । जेनेभामा आयोजित मानवअधिकार परिषदको ६१ औँ सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखको रूपमा भिडियो सम्बोधन गर्दै उनले मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र समाजमा संस्कृतिको रूपमा विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मानवअधिकारलाई ‘वैश्विक सम्पत्ति’ भनेकी छन् र यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सबै देशहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको दोहोर्याइन्।
नेपालले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा गरेको यात्रालाई मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने निरन्तर प्रयासको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कार्कीले भनिन्, “हामीले नीति, कानूनी र संस्थागत उपायहरू अघि बढाएका छौं। अब हाम्रो प्राथमिकता मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र समाजमा संस्कृति बनाउने हो।”
प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान महिलाहरू, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, विभेदमा परेका समुदाय तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण जस्ता आधारभूत अधिकारलाई कानूनी रूपमा लागू गर्न नेपालले विभिन्न नीति र कानून निर्माण गरेको जानकारी पनि दिइन्।
कार्कीले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको र अब द्वन्द्व पीडितलाई न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्न काम भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित रूपमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले जवाफदेही, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग गरेको स्मरण गर्दै सरकारको मुख्य दायित्व त्यसमा आधारित रहेको बताइन्। यसैबीच, प्रतिनिधि सभा चुनाव आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
