काठमाडौं,२५ फागुन । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना र परिणाम घोषणा सम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार आफ्ना उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादवले सर्वाधिक मत प्राप्त गरी विजयी भइसकेको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएको छ। नेकपाले यसलाई स्थापित कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन भएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोग कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा पर्न नहुने र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यो विवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेजीसँग जोडिएको छ। निर्वाचन आयोगले गत फागुन १८ गते निर्वाचन ऐन २०७४ बमोजिम साहको उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि आयोगकै फागुन २२ गतेको निर्देशनअनुसार सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिको रोहबरमा मतगणना सम्पन्न भएको र त्यसबाट यादवको जित सुनिश्चित भएको नेकपाको दाबी छ।
तर प्रमाणपत्र वितरणमा ढिलाइ भएको विषयले गम्भीर संशय पैदा गरेको पार्टीको भनाइ छ।
उता निर्वाचन आयोगले भने साहले उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकिएको संकेत गरेको छ।
नेकपाले भने कानुनी रूपमा उम्मेदवारी नै नरहेको व्यक्तिको विषयलाई आधार बनाएर विजयी उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र नदिनु न्यायसंगत नहुने तर्क अघि सारेको छ। पार्टीका अनुसार साहले धेरै मत पाएको देखिए पनि उम्मेदवारी खारेज भइसकेकाले कानुनी रूपमा यादव नै पहिलो स्थानमा रहनेछन्।
