काठमाडौं,२० चैत । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न सुधारात्मक तथा नियामक पहलहरू सार्वजनिक गरेको छ।
वर्तमान सरकार गठनपछि गरिएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभागले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा श्रमिकको हकहित संरक्षण, सेवा प्रवाह सुधार र ठगी नियन्त्रणका लागि १५ प्रमुख कदमहरू अघि सारिएको जनाएको छ।
विभागले इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, श्रमिकलाई रोजगारीका सर्त बुझ्न सहज हुने गरी अन्तर्वार्ता फाराम नेपाली वा द्विभाषिक बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा प्रवाह सुधारतर्फ श्रम स्वीकृतिको अनलाइन टोकन प्रणाली हटाएर ‘क्यू–फ्री’ सेवा लागू गरिएको छ भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएमा एकै दिनभित्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकका लागि राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि व्हाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क सुविधा पनि विस्तार गरिएको छ।
अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० रुपैयाँभन्दा बढी लिए सम्बन्धित संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुने चेतावनी दिइएको छ। पारदर्शिता बढाउन विभागका कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसीटीभी जडान गरी निगरानी कडा बनाइएको छ।
त्यस्तै, ठगीसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापनका लागि अनलाइन प्रणाली विकास भइरहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया सहज बनाइने विभागले जनाएको छ। अब प्रत्येक तीन दिनमा दर्ता भएका मुद्दाको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
विभागका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने केही म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गर्दै राहदानी बरामद र जरिवाना समेत गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ७३० गुनासोमध्ये ४३१ वटा समाधान गरी करिब ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराइएको छ।
यस्तै, ३ हजार ६७२ उजुरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत टुंग्याएर ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले यी कदमहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी, सुरक्षित र श्रमिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
